हिंगोली येथे समायोजन झालेले वनविभागाचे कार्यालय परभणीला सुरू करा

हिंगोली येथे समायोजन झालेले वनविभागाचे कार्यालय परभणीला सुरू करा

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकरांस सुभाष राठोडचे साकडे!!!

जिंतूर-(गुणीरत्न वाकोडे) राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री परभणी सौ. मेघनादीदी बोर्डीकर साकोरे या नागरिकांचे प्रश्न व विकासाबाबत चर्चा करण्यासाठी उपस्थितीत असतांना त्यांची प्रत्यक्ष भेट विविध मागण्याचे निवेदन सुभाष राठोड यांनी पुढील प्रमाने दिले.
निवेदनात परभणी जिल्ह्यातील विभागीय वन अधिकारी कार्यालयाचे हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये झालेले समायोजन रद्द करून पूर्ववत विभागीय कार्यालय परभणी येथे सुरू करणे बाबत

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक 25 मे 2023 अन्वे वन विभागातील स्वतंत्र उपवन विभागाचे लगतच्या वनविभागांमध्ये समायोजन करण्यात आलेले असून त्यानुसार मालेगाव संगमनेर परभणी व भोर हे स्वतंत्र उपवन विभाग अनुक्रमे पूर्व नाशिक वन विभाग अहमदनगर वन विभाग हिंगोली वन विभाग व पुणे वन विभागांमध्ये समायोजित करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.
वास्तविक तह परभणी वन विभाग हा दिनांक 01-03-1976 पासून अस्तित्वात असलेला जुना वन विभाग असून येथे भा.व.से.( IFS )संवर्गातील उपवनसंरक्षक दर्जाचे अधिकारी कार्यरत होते परंतु सन 2009 मध्ये जाणीवपूर्वक याचे विभाजन करून हिंगोली येथे स्वतंत्र उपवन विभागाची निर्मिती करण्यात आली व कालांतराने सन 2012 पासून सदरचे पदे हे विभागीय वन अधिकारी दर्जाचे करण्यात आले.
याउलट आता परभणी येथील उपवनसंरक्षक दर्जातील भा.व.से. संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे पद रद्द करून विभागीय वन अधिकारी हे पद केले व त्यानंतर हे पद देखील व्यपगत करून सहाय्यक वनसंरक्षक दर्जाचे पद निर्माण केले या पदाचा कोणत्याही प्रकारच्या कार्य कक्षा अधिकारीता घोषित न करता अघोषितपणे स्वतंत्र विभागीय वन अधिकारी याच नावाने मागील एक वर्षापासून कारभार सुरू आहे.

परंतु शासनाचे अचानक दिनांक 25 मे 2023 रोजी शासन निर्णय जारी करून परभणी येथील कार्यालय हिंगोली जिल्ह्यात समायोजित करण्याचा अन्यायकारक व एकतर्फी निर्णय घेतला परभणी वन विभागाचे हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये समायोजन करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी/खासदार/ आमदार यांना देखील विचारात घेतले नाही. किंवा त्यांचे देखील मते मागविण्यात आलेली नाही.
शासन स्तरावरून मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यावर नेहमीच अन्याय होत असून अन्यायाची शिकार होत असल्याचे द्योतक म्हणून सदर कार्यालय दुसऱ्या जिल्ह्यात हलविण्याचा घाट घालण्यात आलेला
वन विभागाचा शेतकऱ्यांची फारच जवळचा संबंध आहे.
वन्य प्राण्यापासुन होत असलेल्या शेत पीक नुकसानीची भरपाई मंजूर करणे,वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी मृत्युमुखी पडलेल्या मनुष्यांना नुकसान भरपाई मंजूर करणे, वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी मृत्युमुखी पडलेल्या पशुपालकांना नुकसान भरपाई मंजूर करणे, अशा प्रकरणात वारंवार विभागीय कार्यालयास खेटे घालावे लागतात अशा परिस्थितीत परभणी येथील विभागीय कार्यालय बंद केल्यामुळे हिंगोली येथे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना किमान 175 ते 200 किलोमीटर विनाकारण प्रवास करावा लागणार आहे.

ज्यामुळे शेतकऱ्यांची मानसिक व आर्थिक शारीरिक कुचंबना होणार आहे.
शेतकऱ्यांचा त्यांच्या मालकी शेतातील झाडांना तोड परवानगी व वाहतूक परवानगी सारख्या कामासाठी देखील फार मोठ्या प्रमाणावर वनविभागाशी संबंध येतो अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देखील सहन करावा लागणार आहे या एक प्रकारे शेतकऱ्यावर हेतुपुरस्सर पणे अन्याय करत असल्याचे सिद्ध होत आहे.

परभणी जिल्ह्यात जवळपास शंभर आरा गिरण्या कार्यरत असून या आरा गिरणी धारकांना देखील आता वार्षिक परवाना नुतीकरण करणे, विविध परवानग्या घेणे माहिती सादर करणे यासाठी हिंगोलीला जावे लागणार आहे.
आधीच लाकडांचा वापर कमी झाल्यामुळे आरा गिरणी धारकांचे व्यवसायात तोट्यात आहे आता शासनाकडून हा आर्थिक भुर्दंड झाल्यामुळे आधीच मागास असलेल्या जिल्ह्याचे आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे.
” निर्णय ” वेगवान महाराष्ट्र गतिमान अशी जाहिरात शासन मोठ्या दिमाखात करत असताना कार्यरत शासकीय विभागाचे जिल्हा बाहेर स्थलांतर करून एक प्रकारे कामाच्या वेगास सखोडा घालत आहे अशा वेळी आपल्या सरकारकडून वेगवान निर्णयाची अपेक्षा कशी करावी ? हाच परभणीकरांना मोठा प्रश्न पडलेला आहे.
सद्यस्थितीत महाराष्ट्राचे कर्तव्यदक्ष माननीय मुख्यमंत्री यांचे संकल्पनेतून ” शासन आपल्या दारी ” ही महत्त्वाकांक्षी योजना राज्यात राबविल्या जात आहे या योजनेतून शासन जास्तीत जास्त लोकाभिमुख महत्त्वकांक्षी योजना राबविल्या जात आहे. या योजनेतून शासन जास्तीत जास्त लोकाभिमुख होऊन विनासायास जनतेला कशा पद्धतीने सेवा देता येतील यावर शासनाचा भर आहे.
परंतु परभणी जिल्ह्यातील जनतेलाच ” शासन आपल्या दारी परभणीकर मात्र हिंगोली च्या दारी ” असा वेगळा न्याय कशासाठी ? हा प्रश्न निश्चितच सुजाण नागरिकास पडलेला आहे.
वन विभागाचे मागील काही वर्षातील कार्यपद्धती पाहता वरिष्ठ पातळीवर धिकार्‍यांची भरमसाठ पदे निर्माण करीत आहेत व खालच्या स्तरावरील पदे कमी करण्याचा घाट घालत आहे ज्यास मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पाठबळ आहे असे बोलले जाते यावर संबंधित मंत्री मोहदयांचे नियंत्रण दिसून येत नाही.
एकीकडे सरकार प्रशासनामध्ये गतिमानता यावी या दृष्टीने अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करीत असताना अशा प्रकारचे जिल्हा मुख्यालयावरील जुनी कार्यालय बंद करण्या मागची नेमकी भूमिका काय आहे ? याचा बोध होत नाही. संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये नमूद इतर उप वनविभाग जसे कि, मालेगाव संगमनेर व भोर ही कार्यालय ही मुळातच तालुकास्तरावर असल्यामुळे त्यांचे समायोजने जिल्हास्तरीय कार्यालयात करणे समजू शकतो पण जिल्हा मुख्यालयाचे कार्यालय इतर जिल्ह्यात समायोजित करण्यामागे नेमके कोण आहे ? याचा बोध होत नाही.

या शासन निर्णयामध्ये दिलेली प्रस्तावना ही पूर्णपणे तांत्रिकदृष्ट्या दर्शविलेली असून ती केवळ वन विभागाचे अधिकारी यांचे स्तरावरची असून यामध्ये भौगोलिक परिस्थितीचा स्थानिक लोकप्रतिनिधीचा किंवा स्थानिक शेतकऱ्यांचा त्यांच्या समस्यांचा काहीही विचार करण्यात आलेला नाही.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक 25 मे 2023 अन्वेय, वन विभागातील स्वतंत्र उप वनविभागाचे लगतच्या वन विभागामध्ये समायोजन करण्याबाबतच्या शासन निर्णयामध्ये दिलेली प्रस्तावना ही तांत्रिक स्वरूपाची आहे सदर प्रस्तावनेमध्ये उपवन विभागात वनसंरक्षक, वन्यजीव संवर्धन, वन व्यवस्थापन,निसर्ग पर्यटन, जल व मृदसंधारण, कार्य आयोजना, योजना/ योजनेत्तर कामे तसेच इतर वनविषयक कामाचा संपूर्ण पत्र व्यवहार हा कार्यरत सहाय्यक व संरक्षक यांचे कडून थेट मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक / वनसंरक्षक प्रादेशिक यांचेशी होतो या कामांमध्ये सुसूत्रता कार्यक्षमता व परिणामकारकता दृष्टीने समायोजन करीत असल्याचे नमूद आहे.

या वास्तव केवळ बाबूगिरी च्या माध्यमातून एकतर्फी घेतलेला निर्णय रद्द करून परभणी येथील उपविभागाचे हिंगोली वन विभागात झालेले समायोजन रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच स्वतंत्र विभागीय वन अधिकारी दर्जाचे कार्यालय परभणी येथे सुरू ठेवावे
अशी परभणी जिल्हा वाशियांच्या वतीने तथा आमच्या संघटनेच्या वतीने कळकळीची नम्र विनंती माननीय सौ मेघना दीदी बोर्डीकर साकोरे राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्हा पालकमंत्री यांना कळकळीची विनंती करण्यात येत आहे.प्रत्यक्ष निवेदन देऊन ह्यूमन राइट्स ड्रग्स इनवारमेंट विभागीय अध्यक्ष सुभाष राठोड यांनी केले आहे.